भक्तपुरमा अध्ययन र अनुमति बिना प्लटिङ गर्दा वातावरण विनाश, भूक्षयको जोखिम बढ्नुका साथै जनधनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ । 

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीमा ४ वर्षअघि चैत १८, २०७८ मा प्लटिङका लागि पर्खाल लगाउन खाल्डो खन्ने क्रममा २ जना मजदुरको ज्यान गयो । जग्गा सम्याउने पर्खाल लगाउनका लागि भिरालो जमिनमा खाल्डो खन्दा माथिबाट आएको ढिस्कोमा पुरिएर काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–५ का चतुरसिंह लामा र चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका वर्षमान तामाङको ज्यान गएको थियो । 

​यस्तै, चाँगुनारायण नगरपालिका ७ को मजुवा टोलमा प्लटिङका लागि माटो सम्याएको ठाउँमा असार २८, २०७५ मा पहिरो जाँदा घरमा सुतिरहेका ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला ६९ वर्षीय हीराबहादुर लामा, उनकी श्रीमती ६२ वर्षीय पानमाया लामा र उनीहरूका तीन वर्षीया नातिनी सम्पदाले अकालमा ज्यान गुमाएको छिमेकी कृष्णबहादुर लामाले बताए । 

“माथिल्लो भागमा प्लटिङ गरिएको थियो, तल्लो भागमा पनि माटो सम्याउने काम भइरहेको थियो,” कृष्णबहादुर लामाले विगत सम्झँदै भने, “असार २७ गते अत्याधिक पानी पर्दा माथिको माटो बगेर बीचमा एकतले घर पुरेको थियो ।”

प्लटिङकै कारण ताथली र मजुवा टोलमा भएका यी घटनापछि स्थानीय बासिन्दाले त्यतिबेला प्लटिङ रोक्न माग गरे । काम अघि बढाउन अवरोध गरे, तर जसै घटना पुरानो हुँदै गयो, प्लटिङको काम पूर्ववत् रूपमा अघि बढ्यो र त्यहाँ घडेरी बने । 

भक्तपुरका सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकामा यस्ता प्लटिङ अहिले पनि धेरै भेटिन्छन्, वडैपिच्छेका फराकिलो खाली जमिनमा यस्तै प्लटिङका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बिनाअध्ययन र अनुमति प्लटिङ गर्दा वातावरण विनाश, भूक्षयको जोखिम बढ्नुका साथै जनधनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ । 

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९ काँक्राबारीस्थित घिसिङ डाँडामा निक भुजिकिक हाउजिङ कम्पनीले ४ सय रोपनी जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बनाउने योजना राखेर प्लटिङको काम सुरु गरेपछि गत वैशाखमा स्थानीयबासिन्दा विरोधमा उत्रिए । कम्पनीले  बिनास्वीकृति, वन तथा कुलो र पर्ती जग्गासमेत अतिक्रमण गरेर प्लटिङको काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाए ।

काँक्राघारीको प्लटिङले मजुवा टोलको जस्तै पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । उनीहरूले सामुदायिक वनमा नोक्सानी गरेको, पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै संघर्ष समिति नै बनाएर प्लटिङ रोक्ने माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले वैशाख २१, २०८२ मा स्थलगत अवलोकन गरी तत्काल काम रोक्न हाउजिङ कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार डोजर चलाउने काम रोकियो ।

त्यसपछि वर्षात् सुरु भएकाले काम रोकिएको भए पनि अब फेरि काम सुरु हुँदै छ । कम्पनीका सञ्चालक प्रविण कुस्माले आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अब छिट्टै काम सुरु हुने बताए । 

यसलाई मध्यनजर गर्दै जेठ ५, २०८२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्न निक भुजिकिकलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्रशासन र नगरपालिकाबाट अनुमति लिएर र सबै निर्देशन पूरा गरेर काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको सञ्चालक प्रविणले बताए ।

कति छन् अवैध प्लटिङ, छैन कुनै तथ्यांक 

प्लटिङका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणले मापदण्डहरू बनाएका छन् । मन्त्रालयको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मापदण्ड, २०६४ अनुसार प्लटिङमा कुल जग्गा (सरकारी, पर्ती, सार्वजनिकबाहेक व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा) को कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

योजनाभित्र छिर्ने प्रवेश मार्ग कम्तीमा ८ मिटर चौडा हुनुपर्ने, भित्री बाटो कम्तीमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्ने, व्यायामशाला, पार्क, ढल, बत्ती, पानीलगायत सुविधा हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यी मापदण्ड पूरा नगरेका प्लटिङलाई अवैध भन्ने गरिन्छ । सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगरी आफूखुसी जग्गाको प्लटिङलाई अवैध मानिए पनि अवैधको ठ्याक्कै यही नै भन्ने परिभाषा नभएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सफल श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।

सरकारबाट अनुमति लिएर जग्गा प्लटिङ गर्दा कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला छाड्नुपर्ने भएकाले केही व्यवसायीले अनुमति नलिईकन प्लटिङ गरेको उनले बताए । 

२०७८ सालमा भक्तपुर र ललितपुरमा गरिएको अनुगमनमा पाइएको बाहेक अवैध प्लटिङका अन्य कुनै तथ्यांक आफूहरूसँग नभएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकाल बताउँछन् । त्यतिबेलाको अनुगमननमा भक्तपुरका सूर्यविनायक, थिमि र चाँगुनारायण नगरपालिकाका ९२ स्थान तथा ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकाका ७३ स्थानमा अवैध प्लटिङ भएको पुष्टि भएको थियो । 

स्थानीय तहको अनुमति नलिई ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा मापदण्डविपरीत प्लटिङ भइरहेको भेटिएपछि प्राधिकरणले २०७८ मा भक्तपुर र ललितपुरमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसपछि अवैध प्लटिङ पहिचान गर्दै प्राधिकरणले २०७८ माघमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । बिनास्वीकृति प्लटिङ गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । 

अहिलेसम्म अवैध प्लटिङको नामावली प्रकाशन गरे पनि कुनै कारबाही गर्न नसकेको सूचना अधिकारी सौरभले बताए । नापी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई मौखिक रूपमा अवैध प्लटिङका लागि सिफारिस नदिन र कित्ताकाट नगरिदिन अनुरोध गरिएको तर लिखित रूपमा कुनै कारबाही अघि नबढेको उनले स्पष्ट पारे । 

जिल्ला आयुक्तको कार्यालय र स्थानीय तहहरूले भने कतैकतै कित्ताकाट रोक्कासम्म गर्ने गरेको जानकारी उनले दिए । 

जथाभावीको प्लटिङले सधैँ जोखिम

जथाभावी गरिएका प्लटिङले तत्काल नभए पनि भविष्यमा मानवीय तथा धनजनको क्षति हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर प्लटिङलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भूगर्भशास्त्री डा. सुवेगमान बिजुक्छेँ बताउँछन् । 

कुनै पनि ठाउँमा माटो सम्याउने वा प्लटिङको काम थाल्नुअघि त्यस ठाउँको माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । माटोको प्रकार र जमिनको बनोटअनुसार माटो कति डिग्रीमा काट्ने वा खन्ने भन्ने वैज्ञानिक नियम रहेको भन्दै उनी त्यो नियमअनुसार माटो काटेर प्लटिङ गर्दा भविष्यमा हुने बाढीपहिरो, माटोको ढिस्को खस्ने जस्ता विपद्लाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन् । 

माटो सम्याउने वा प्लटिङ भइरहेको ठाउँमा नियमित स्थानीय सरकारको एक टोलीले अनुगमन गर्न सकेको खण्डमा पनि जथाभावी हुने काम र त्यसले निम्त्याउने सक्ने विपद्‍बाट जोगिन सकिने उनी बताउँछन् । 

भिरालो पहाडमा प्लटिङ गर्दा स्लोप राखेर तह तह बनाउने, पर्खाल लगाउनेजस्ता काम गर्नुपर्नेमा हिजो आज पैसाको लोभमा व्यवसायीले नियमविपरीत काम गरेको आरोप उनको छ । 

चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीका वडाध्यक्ष गणेश त्यात नियमविपरीत मनलाग्दी तरिकाले प्लटिङका नाममा डोजर चलाउँदा जोखिम बढेकाले आफूहरूले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको तर नमानेको गुनासो गर्छन् । “दिउँसो मान्छेले देखेर विरोध गर्न आउँछन् भनेर रातिराति चोरीचोरी डोजर चलाउने काम हुने गरेको छ,” उनी सुनाउँछन् । 

कानुन छल्न अंशबन्डाको नाम

भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका १३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आना १ पैसाभन्दा सानो टुक्रामा घडेरीको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । नियमावलीले तोकिएको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने सक्ने अधिकारी पनि दिएको छ ।

तर अंशबन्डा गर्दा भने १३० वर्ग मिटरभन्दा सानो पनि घडेरी टुक्र्याउन पाइन्छ,  जसका लागि जिल्ला अदालतमा गएर आदेश लिनुपर्छ । जसले गर्दा अंशबन्डाको नाममा वडालाई थाहा नै नदिई अदालतमा गएर जग्गा टुक्र्याउने र प्लटिङ गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् चाँंगुनारायण नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष गणेश । 

“अदालतबाट भइरहेको यस्तो कार्यलाई कुनै कार्यविधि बनाएर रोक्नुपर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “नभए अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकामा अंशबन्डाको नाममा भइरहेको अवैध वा गैरकानुनी प्लटिङ रोक्न सकिँदैन ।”

स्थानीय तहको जिम्मेवारी के ?

प्राधिकरण आफैंले गर्ने जग्गा एकीकरणका कामसमेत गर्न स्थानीय तहले गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । देशका धेरैजसो सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले जग्गा खण्डीकरण, प्लटिङ, हाउजिङ निर्माणसम्मका कार्यविधि र निर्देशिका बनाएका छन् । 

तर आफूहरूले चाहेर पनि अवैधानिक प्लटिङ रोक्न नसकेको स्वीकार गर्छन् चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री । उनका अनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ५ को सबै भूभाग तथा ६, ७ र ८ नम्बर वडाका केही भूभागको जग्गा रोक्का राखिएको छ ।

तर त्यहाँ अंशबन्डा तथा अरू बहानामा जग्गा एकीकृत र खण्डीकृत गर्ने काम भइरहेको छ । “साँच्चै भन्ने हो भने चाहेर पनि रोक्न सकेका छैनौं,” उनले भने, “जग्गा रोक्का भएको र नागरिकको आवासको आवश्यकतालाई हामीले रोक्न मिलेन पनि ।” योजना बनाउने तर त्यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा नलैजाने परिपाटीले समस्या भएको दाबी गर्दै उनी स्मार्ट सिटीको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको बताउँछन् । 

चाँगुनारायण नगरपालिकाका अनुसार यो वर्ष नगरपालिकाभरि जग्गा सम्याउन र माटो ओसारपसार गर्न ११ जनालाई अनुमति दिएको छ । जसमा ८ आनादेखि २ रोपनीसम्म थियो । उनका अनुसार यसका लागि चाँगुनारायण नगरपालिका–२ का वडाअध्यक्ष सोम प्रधानको संयोजनमा एउटा समिति नै गठन भएको छ । 

जग्गा सम्माउने तथा माटो ओसारपसारको व्यक्तिले निवेदन दिइएपछि फिल्ड अनुमति गरेर मात्र सिफारिस गर्ने र समयअवधि दिने गरेको उनले जानकारी गराए । 

नगरपालिकाभरि ११ वटाले अनुमति लिएको तथ्यांक भए पनि एकदेखि ९ वडा सबैमा दजर्न बढी ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको देखिन्छ ।  

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सफल भन्छन्, “बाहिर फिल्डमा हेर्दा सयौंको संख्यामा प्लानिङ भइरहेको देखिन्छ, तर हामीसित भक्तपुर जिल्लाभरि जम्मा ५५ वटा मात्र निजी जग्गाा एकीकरण भएको तथ्यांक छ ।”

अवैध प्लटिङलाई एउटा मात्र निकायले रोक्न नसक्ने बताउँदै उनी सम्बन्धित सबै निकायको समन्वय हुनुपर्ने र कार्यविधि बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।